नई दिल्ली: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर, देशभर में प्राकृतिक खेती को मिशन मोड में लागू करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत बताते हुए प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य प्राकृतिक खेती को मिशन मोड में प्रोत्साहित करना है। योजना के लिए ₹2481 करोड़ का कुल बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें से ₹1584 करोड़ केंद्र सरकार और ₹897 करोड़ राज्य सरकारें वहन करेंगी।
योजना के तहत 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। इसके अलावा, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय और किसानों के खेतों में प्राकृतिक खेती के मॉडल फार्म विकसित किए जाएंगे।
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि यह मिशन भारत के कृषि क्षेत्र में नई दिशा देगा। इससे किसानों का खेती पर खर्च कम होगा, बाहरी संसाधनों पर निर्भरता घटेगी, और मिट्टी की उर्वरता व जैव विविधता में सुधार होगा। इस योजना के तहत प्राकृतिक खेती 15,000 ग्राम पंचायत क्लस्टर के माध्यम से 1 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लागू होगी।
प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह मिशन किसानों के जीवन स्तर को सुधारने, जैव विविधता को संरक्षित करने और कृषि क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
