सूरत: Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry और भारत सरकार के MSME मंत्रालय और MSME विकास तथा सुविधा कार्यालय द्वारा सार्वजनिक खरीद नीति पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में MSME क्षेत्र के विकास, उनकी सहायता और प्रोत्साहन के लिए सरकारी नीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई।
चेम्बर ऑफ कॉमर्स के मानद मंत्री श्री निरव मांडलेवाला ने स्वागत भाषण देते हुए कहा, “MSME भारत की जीडीपी में 30% का योगदान देता है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला है।”
MSME विकास और सुविधा कार्यालय के असिस्टेंट डायरेक्टर श्री टी.के. सोलंकी ने उद्योगपतियों को सलाह दी कि यदि 45 दिनों के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता है, तो वे समाधान पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि छोटे, लघु और मध्य आकार के उद्योग क्लस्टर बनाकर बड़े पैमाने पर नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर सकते हैं और 30 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स के लिए भारत सरकार 70% तक की सहायता देती है।
सेमिनार में अन्य प्रमुख वक्ताओं ने भी MSME क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। श्री एच. पी. सोलंकी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि 2021 में सार्वजनिक खरीद नीति में सुधार किए गए थे, जिनके तहत कुल खरीद का 25% कच्चा माल MSME से खरीदा जाना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं और SC/ST से 3% और 4% खरीदने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अतिरिक्त, अन्य वक्ताओं ने MSME के लिए ई-प्रोक्योरमेंट, फंडिंग, एक्सपोर्ट, और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
चेम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्रुप चेयरमैन श्री अनिल सरावगी, पेट्रोकेमिकल्स और नेचुरल गैस कमिटी के चेयरमैन श्री निरज मोदी और MSME क्षेत्र से जुड़े उद्योगपति उपस्थित रहे। सेमिनार का संचालन चेम्बर की MSME कमिटी के चेयरमैन श्री सीए मनीष बजरंग ने किया और समापन में सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया।
